एकल खिड़की योजना को प्रभावी बनाया जायेगा : गहलोत - Pinkcity News

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Wednesday, 12 June 2019

एकल खिड़की योजना को प्रभावी बनाया जायेगा : गहलोत

ashok gahlot के लिए इमेज परिणामजयपुर, 12 जून । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में शीघ्र ही नयी उद्योग नीति घोषित करने के साथ एकल खिड़की योजना को प्रभावी बनाया जायेगा।
गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में शीघ्र ही नयी उद्योग नीति घोषित की जायेगी तथा एकल खिड़की योजना को प्रभावी बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि एकल खिड़की योजना का कानून तो बना दिया गया, लेकिन यह प्रभावी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव डी बी गुप्ता को इस कानून को प्रबल बनाने के लिये दो महीने में कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।
श्री गहलोत ने कहा कि मंदी के दौर में बेरोजगारी की काफी समस्या है, उद्योग धंधे भी मंदी की चपेट में हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को उद्यमी बनने के लिये आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योग के अनुरुप माहौल बनाने के लिये सरकार प्रयास कर रही है।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में निवेश तभी आ पायेगा जब कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हो तथा अधिकारियों और राजनेताओं का भी सहयोग मिले। किसानों को भी 10 एकड़ में कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार की अनुमति लेने की प्रक्रिया को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। इसके अलावा निर्यात परिषद का भी गठन किया जा रहा है।
उद्योगों के लिये पानी की समस्या के बारे में पूछे गये सवाल पर गहलोत ने कहा कि पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है, हैंड पम्प ओर ट्यूब वैल खाेदे जाने से इसमें थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन समस्या अभी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिये भी पानी की व्यवस्था की जायेगी।
पिछली भाजपा सरकार में रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम के बारे में गहलोत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बुरी तरह असफल रहे हैं तथा एक भी निवेशक इसमें नहीं आया। गुजरात में भी ऐसे कार्यक्रमों का वास्तविक मकसद पूरा नहीं हुआ। नये उद्यमियों के लिये सरकार की अनुमति नहीं लेने की प्रक्रिया के बारे में श्री गहलोत ने कहा कि आज इस बारे में वेब पोर्टल का उद्घाटन किया गया है इसमें उद्यमी को वेबपोर्टल से पावती प्रमाणपत्र मिलने के बाद उद्योग खोलने की प्रक्रिया शुरु की जा सकती है। इसमें तीन वर्ष तक उद्योग का निरीक्षण नहीं होगा तथा इसके बाद में भी जरुरी प्रक्रिया पूरी करने के लिये छह महीने का समय और दिया जायेगा।


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