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Monday, 27 May 2019

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए योजनाओं का किया जाएगा सरलीकरण

विभिन्न योजनाओं में लम्बित प्रकरणों का 30 जून तक किया जाएगा निस्तारण : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
जयपुर, 27 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि प्रदेष में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन के लिए योजनाओं को और सरल करने के लिए अधिकारियों को आवष्यक दिषा-निर्देष दिए। वहीं विभिन्न योजनाओं में लम्बित प्रकरणों का 30 जून, 2019 तक निस्तारण करने के निर्देष दिए।
मेघवाल सोमवार को शासन सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, आवासीय विद्यालय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, अनुप्रति योजना, ई.बी.सी छात्रवृति योजना, देवनारायण योजना एवं मुख्यमंत्री सर्वजन छात्रवृति योजना योजना, एस.सी/एस.टी. अत्याचार अधिनियम में दर्ज प्रकरणों, अंतर्रजातिय विवाह योजना, बुक बैक आदि योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि छात्रावासों में बुनियादी सुविधाअें को बेहतर बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में कोई भी छात्रावास किराए के भवनों में नहीं चलेगा। उन्होंने छात्रावासों में प्रवेष प्रक्रिया को और सरल बनाने के निर्देष भी दिए, जिससे स्वीकृत क्षमता के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को प्रवेष मिल सके।
मेघवाल ने छात्रावासों में बच्चों दी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विषेष जोर देते हुए कहा कि मैस भत्ता राषि को बढाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल कर प्रयास किए जाएंगे। इसी प्रकार छात्रावासों में चारदीवारी एवं अन्य निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की। उन्होंने महिला छात्रावास अधीक्षक पदों को शीघ्र भरने के लिए कार्यवाही करने तथा संचालित अनुदानित छात्रावासों को टीम बनाकर गंभीरता से जांच करने के कडे निर्देष दिए। उन्हांने पीपीपी मोड पर 50 संस्थाओं को दिए गए अनुदान राषि ब्याज सहित वसूलने पर जोर दिया।
मेघवाल ने प्रदेष में संचालित अनुप्रति योजना की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए किए इस योजना का आरएएस एवं आईएएस प्रतियोगिता परीक्षाओं के अलावा अन्य भर्ती परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को शामिल कर लाभ देने के लिए योजना को ओपन करने के निर्देष दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सर्वजन योजना में आय सीमा बढाने, एस.सी./एस.टी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज हुए प्रकरणों, छात्रवृति सहित अन्य योजनाओं के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण 30 जून, 2019 तक करने के निर्देष दिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने श्रीमती सविता बेन अम्बेडकर अंतर्रजातिय विवाह योजना की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि इस योजना की आय सीमा की शर्त को हटाया जाएगा। उन्होंने अंतर्रजातिय विवाह योजना में लम्बित प्रकरणों को प्राथमिक से निस्तारण कर राषि का भुगतान करने के निर्देष दिए।
श्री मेघवाल ने मुख्यमंत्री निःषुल्क कोचिंग योजना का और सरलीकरण करते हुए खुला करने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि छात्रावास के अलावा अन्य छात्रों को भी निःषुल्क कोचिंग योजना से जोडने के निर्देष दिए। इसके लिए अंको की प्रतिषता में छूट का प्रावधान किए जाने के निर्देष दिए। उन्होंने सभी संभागों में निःषुल्क कोचिंग योजना को लागू करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देष दिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने देवनारायण योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि गुरूकुल योजना में विद्यालय चयन एवं स्कूटी वितरण व्यवस्था को विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर करने के लिए कार्यवाही सुनिष्चित करने के निर्देष दिए। उक्त दोनों योजनाएं षिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती रही है जबकि बजट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विभाग द्वारा दिया जाता है।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोडा ने कहा कि छात्रवृति योजना, पालनहार छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय सहित अन्य योजनाओं का सरलीकरण एवं अन्यावष्यक प्रावधानों को हटाया गया है। जिससे अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी सरलीकरण किया जाएगा, जिससे लोंगो को त्वरित गति से लाभ मिल सके।
बैठक में विभाग के निदेशक सांवरमल वर्मा ने प्रदेष में छात्रावसों की स्थिति, उपलब्ध संसाधन, गत वर्ष प्रवेषित विद्यार्थियों की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि 20 मई, 2019 से छात्रावासों में प्रवेष हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही छात्रावासों में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के एक लाख 80 हजार प्रकरणों में से एक लाख 77 हजार प्रकरणों का निस्तारण एक मार्च, 2019 के बाद से अब तक किया जा चुका है। उन्होंने आवासीय विद्यालय एवं छात्रवृति योजना के लिए आवंटित बजट आदि की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में दूसरे चरण में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बच्चों के संरक्षण एवं अधिकारों के लिए संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक में राज्यमंत्री राजेंद्र यादव, निदेषक निष्कान्त दिवाकर, अतिरिक्त निदेषक डी.पी. गुप्ता, अतिरिक्त निदेषक दिनेष जांगिड, अतिरिक्त निदेषक (प्रषासन) जय नारायण मीणा, अतिरिक्त निदेषक देवनारायण, डालचंद वर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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