मुख्यमंत्री ने दिया महासंघ एकीकृत को राज्य कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का भरोसा

जयपुर, 14 मार्च । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को  प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला और राज्य कर्मचारीयों का लंबित मांग पत्र  मुख्यमंत्री को सौंपा।

   इस संबंध में जानकारी देते हुए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ( एकीकृत ) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि महासंघ ने जिन मांगों पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है उनमें अनुसुची 5 में 28 जून 2013 की स्थिति को पुनः बहाल कर ग्रेड पे में संशोधन करना, प्रदेश के सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे 2400 व 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल को केंद्र के समान निर्धारित करना,2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना, वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित श्री डी सी सावंत कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करना, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र 2018 में कर्मचारी कल्याण के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करना एवं राज्य कर्मचारीयों को 9,18 व 27 वर्ष पर देय एसीपी के स्थान पर 7,14,21,28 व 32 वर्ष पर एसीपी का लाभ पदोन्नति पद के समान देना शामिल है ।

        मुख्यमंत्री ने महासंघ (एकीकृत) को  आश्वस्त  किया है कि वे  राज्य कर्मचारियों की मांगों के   निराकरण के लिए  जल्दी ही  उच्च  उच्चाधिकारियों को महासंघ एकीकृत के साथ वार्ता करने के  निर्देश जारी करेंगें ।
महासंघ के  शिष्टमंडल में भंवर सिंह धीरावत, राजेंद्र शर्मा, सुरेश नारायण शर्मा, यूसुफ कुरेशी, प्रह्लाद राय अग्रवाल, घासीराम, मुरारी लाल, वीरेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे ।